The e-Committee, Supreme Court of India has released the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings and has invited inputs, feedback and suggestions on it from all the stakeholders. The Draft Model Rule sare available on the e-committee website [Click the link to Download the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings https://ecommitteesci.gov.in/document/draft-model-rules-for-live-streaming-and-recording-ofcourt-proceedings/). The e-Committee of Supreme Court of India along with the Department of Justice, Government of India is working under the National Policy and Action Plan for implementation of Information and Communication Technology (ICT) in the Indian Judiciary.

राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही? One Size Does Not Fit All जैसी बातें भी कही गईं। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि Health-आरोग्य, प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि ये सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरूआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सकें। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया।

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