Atal Bihari Vajpayee on Motion of Confidence in Parliament (11.04.1997)

Atal Bihari Vajpayee

एक चर्चा समाप्त हुई है।
मेरे सहयोगी मित्र — श्री जसवंत सिंह, श्री प्रमोद महाजन और सुश्री महाभजन — हमारे दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से सदन के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं।

ऐसा लगता है कि घड़ी का चक्र पूरा घूम गया है।
हम जहाँ से चले थे, वहीं पहुँच गए।
दस महीने के भीतर यह स्थिति क्यों पैदा हुई—इस पर गहराई से विचार होना चाहिए।

राजनीतिक दल हैं, लेकिन लोकतंत्र का खेल किस स्तर पर खेला जाएगा, किस मर्यादा के भीतर चलेगा—इस पर थोड़ा चिंतन आवश्यक है।

यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो टकराहट हो रही है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है।
मुझे आश्चर्य है कि किसी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया कि हमारी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं।
यह तक कहा गया कि हमसे लड़ने के लिए दोनों एक साथ हो गए।
अगर हमसे लड़ने के लिए एक साथ थे, तो आपस में क्यों लड़ रहे हैं?

अभी गृहमंत्री ने जो प्रश्न पूछा, वह बड़ा सटीक था।
मैं आशा करता था कि चर्चा में नरसिंह राव जी बोलेंगे,
श्री शरद पवार अपना मुँह खोलेंगे,
और हम तो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे।
(उनका मौन उनकी वाणी से भी अधिक मुखर है।)

मैं उन वक्तव्यों में नहीं जाना चाहता—
पहले जब विश्वास-प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, तब शरद पवार जी ने क्या कहा था,
नरसिंह राव जी ने किन शब्दों में आश्वासन दिया था कि “कुछ भी हो जाए, हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, यह समझौता नहीं टूटेगा।”
लेकिन समझौता टूट गया।
समर्थन दिया गया और वापस लिया गया।
ऐसा क्यों किया गया—इसके अलग-अलग स्पष्टीकरण मिल रहे हैं।

अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई अधिकृत वक्तव्य आता
और देश तथा सदन के सामने सारी बात स्पष्ट की जाती।

एक प्रश्न और भी है—30 मार्च की तिथि क्यों चुनी गई?
कांग्रेस कहेगी कि हमने पहले भी प्रस्ताव पारित किए थे—9 तारीख का, 16 तारीख का।
लेकिन समर्थन वापस लेने का निर्णय 30 तारीख को ही क्यों?

क्या कांग्रेस के नेताओं को यह पता नहीं था कि उस समय देश में किस तरह के सम्मेलन आयोजित हो रहे थे,
कौन-सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घट रही थीं?
अगर अधिक समय न माँगा जाता, तो शायद हमें इस प्रस्ताव पर चर्चा 7 तारीख को करनी पड़ती।
और उस दिन यदि चर्चा होती, तो हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री या तो सम्मेलन में होते, या सम्मेलन स्थगित करना पड़ता।

यह छोटी-सी बात ध्यान में क्यों नहीं आई?
क्या 30 तारीख के पीछे कोई और रहस्य है?
उस रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए।
अगर कांग्रेस मौन है, तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे—कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
थोड़ा अंधेरा कम कीजिए।
30 मार्च क्यों चुना गया?

मुझे यह सुनकर भी आश्चर्य हुआ—यूनाइटेड फ़्रंट के मित्रों को दो चिट्ठियाँ मिलीं,
और उन्होंने कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं की।
यह ठीक नहीं हुआ।
जिस दल के समर्थन पर आपकी सरकार टिकी है,
उस दल की शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दिन मैंने विश्वास-प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मैंने कहा था—
कम से कम फ़्लोर कोऑर्डिनेशन के लिए बातचीत तो होनी चाहिए।
कांग्रेस वाले आ सकते हैं, चाहे तो कांग्रेस का नेता अध्यक्ष भी हो सकता है।
इस प्रस्ताव पर पहले विचार होना चाहिए था—संकट पैदा होने के बाद नहीं।

लेकिन मैं कारण जानता हूँ।
कारण था—गैर-कांग्रेसवाद।
कांग्रेस के समर्थन के बिना सरकार चलाना असंभव है, इसलिए समर्थन ले लो,
मगर सहयोग करते हुए दिखाई मत दो।
क्योंकि “हम कांग्रेस से लड़कर आए हैं, हम जीवन भर कांग्रेस से लड़ते रहे, हम कांग्रेसवाद में विश्वास करते हैं”
— इसलिए दूरी बनाए रखो।
लाभ उठाओ, मगर सहयोग मत लो।

इस मूल भावना ने सहयोग को सफल नहीं होने दिया।
इसीने आज की स्थिति पैदा कर दी—कांग्रेस समर्थन वापस ले रही है और यूनाइटेड फ़्रंट की सरकार का अस्तित्व संकट में है।

चुनाव के बाद जो जनादेश आया, उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला—ठीक है।
लेकिन यह भी जनादेश नहीं था कि सबसे बड़ी पार्टी की उपेक्षा कर दो।
कांग्रेस 144 सदस्यों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी थी—
गठबंधन में उसका स्थान क्या होना चाहिए था?

सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता कम हो रही है,
लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में नई स्पर्शरेखा पैदा की जा रही है।
जनादेश का सही अर्थ नहीं निकाला गया।

देश धर्मनिरपेक्ष था, है और रहेगा—इसे कोई बदल नहीं सकता।
लोकतंत्र इतना दुर्बल क्यों है कि ज़रा-सी बात में संकट में पड़ जाता है?

भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती शक्ति और प्रभाव—इस पर भी चिंतन होना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस की सीटें आधी रह गईं—केवल BJP की वजह से नहीं।
भ्रष्टाचार का मुद्दा निर्णायक सिद्ध हुआ।
अब दोष हमें दिया जा रहा है कि “सेक्युलरिज्म खतरे में है।”

कांग्रेस के मित्र भी यह देखें कि वे अपने प्रत्याशियों पर भी आपस में समझौता नहीं कर पाए,
एक-दूसरे के खिलाफ काम करते रहे।
यह स्थिति भी सोचने योग्य है।

हम चुनाव नहीं चाहते,
लेकिन चुनाव के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा।
लोकतंत्र में अंततः मतदाता के दरवाज़े पर ही दस्तक देनी पड़ती है।

कांग्रेस सत्ता के बिना रह नहीं सकती—यह उनकी पुरानी आदत है।
आपने उन्हें शासन-स्तर पर शामिल नहीं किया,
निर्णय-स्तर पर शामिल नहीं किया,
केवल उपयोग किया।
शिकायतें बढ़ती गईं।

लेकिन मैं यह भी कहूँगा—
जब यूनाइटेड फ़्रंट ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार किया था,
उस दिन यदि कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती,
तो उसके पास एक उचित मुद्दा होता,
और जनता उसे पहचानती।
लेकिन उस दिन तो कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं जाकर ‘दलित कन्या’ को मुख्यमंत्री बनाने की माँग करके लौट आए—और चुप बैठ गए।

अब अचानक 30 मार्च को समर्थन वापस ले लिया गया।
क्या किसी ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त पूछा गया था?
मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 30 तारीख क्यों चुनी गई।

व्यवस्था उस समय भी बिगड़ती जा रही थी,
आज भी बिगड़ रही है।
कभी ऐसा हुआ नहीं था।

आदरणीय नरसिंह राव जी यहाँ बैठे हैं—
एक घटना याद है, एक भोज में तरबूज पर शिकायत हुई थी कि “बी-मौसम का और फीका है”।
राव साहब ने कहा था—”अगर बजट में समर्थन-वापसी का प्रस्ताव आ सकता है, तो बी-मौसम का तरबूज क्यों नहीं?”
(इस पर सदन में हास्य और प्रशंसा)

बी-मौसम का निर्णय—इसके पीछे की कहानी क्या है?
वर्तमान घटनाचक्र से क्या हम कुछ सीखने को तैयार हैं?

ठीक है, जनता के पास जाएँगे, जनता निर्णय करेगी।
लेकिन इस देश में मिलकर काम करने की कला विकसित करनी होगी।

एक पार्टी के भीतर भी संघर्ष होता है—पर संघर्ष मर्यादा में हो।
यह टूटना, फिर जुड़ना, फिर अलग होना—इसकी भी सीमा होनी चाहिए।

हम भी प्रदेशों में मिलकर सरकार चला रहे हैं—
लेकिन उसके लिए पारदर्शी विश्वास आवश्यक है।

यदि तोड़ना ही था—तो क्या अपने को टूटने देते?
या आपके कुछ लोग टूटने को तैयार बैठे थे?
मेरे पास इसका उत्तर नहीं।

चुनाव बाद जो जनादेश आया—उसका गलत अर्थ निकालने से हानियाँ हुई हैं।
सही अर्थ निकालना आवश्यक है।

बहुमत नहीं था—यह सही है।
लेकिन जो निष्कर्ष निकाले गए—वे गलत थे।

देश एक बार फिर चुनाव के रास्ते पर खड़ा है।
आशा है कि चुनाव के बाद स्थिर सरकार आएगी।
आशा है कि सही दिशा मिलेगी।

इस प्रयोग से इतना सीखना चाहिए कि क्षेत्रीय दल पहली बार दिल्ली में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।
उनका दृष्टिकोण अब राष्ट्रीय हुआ है।
हमें भी उनके साथ संपर्क बढ़ाने का अवसर मिला है।

प्रधानमंत्री ने सुबह अनेक उपलब्धियाँ गिनाईं—
लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार जो कार्य तीन महीने में होना था, नहीं हुआ;
छह महीने में होना था, नहीं हुआ।
कार्यक्रम पर आधारित सरकार चलती है—पर उसके लिए विश्वास आवश्यक है।
विश्वास के अभाव ने यह संकट पैदा किया है।

हमें इस घटना से सीखकर भविष्य के प्रयोगों में ऐसी भूलें नहीं दोहरानी चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

Israel must vacate the occupied territory: Atal Bihari Vajpayee (1977)