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21 जून से देश के हर राज्य में सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी-PM Modi-07/06/2021

Modi

राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही? One Size Does Not Fit All जैसी बातें भी कही गईं। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि Health-आरोग्य, प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि ये सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरूआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सकें। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया।

भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा- PM MODI

Prime Minister

बीते कुछ सालों में देशभर में इतिहास, आस्था, आध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन, दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार हैं। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम हो या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इनके विकास के लिए भगवान राम, श्रीकृष्ण और बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि तीर्थ स्थलों पर रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किटका विकास किया जा रहा हैं।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी सिक्किम में बीआरओ सड़क राष्‍ट्र को समर्पित की

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी सिक्किम में बीआरओ सड़क राष्‍ट्र को समर्पित की   Date: 26 OCT 2020 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्‍ट्रीय राजमार्ग 310 के 19.85 किलोमीटर […]

PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत निर्विवाद रूप से एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो अपने सभी निवेश मानकों जैसे राजनीतिक स्थिरता, निवेश और व्यापार के अनुकूल नीतियां, शासन में पारदर्शिता, कौशल से परिपूर्ण प्रतिभाशाली समूहों और एक व्यापक बाजार के रूप में प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह संस्थागत निवेशकों, विनिर्माणकर्ताओं, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी उद्योगों सहित सभी के लिए एक अवसर है।

मोदी ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

श्री मोदी ने गंगा नदी पर अपनी तरह के पहले संग्रहालय ‘गंगा अवलोकन’ का भी हरिद्वार में उद्घाटन किया। उन्होंने एक पुस्तक रोइंग डाउंन गंगेस और जल जीवन मिशन का नया लोगो भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और जल समितियों के लिए उपयोगी ‘मार्गदर्शिका’ भी जारी की।

तलाकशुदा बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन नियमों में ढील दे दी गई है

पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील Rules relaxed for divorced daughters to receive Family Pension Date: 26 SEP 2020 पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों […]

भारत, डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा सहयोग संबंधी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आज डेनमार्क के उद्योग, व्यापार एवं वित्तीय मामलों के मंत्रालय के डैनिश पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के संबंध में एक समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर डीपीआईआईटी के सचिव डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र और डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रैडी स्वेन ने इस समझौता पत्र पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किए।

आयुष मंत्रालय ने कार्य स्थल पर ‘योग हेतु अवकाश’(योग ब्रेक) की शुरुआत की

आयुष मंत्रालय ने कार्य स्थल पर ‘योग हेतु अवकाश’(योग ब्रेक) की फिर शुरुआत की DATE: 25 SEP 2020 आयुष मंत्रालय के योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए […]

हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानक अधिसूचित किए गए

Standards for Safety Evaluation of Hydrogen Fuel cells based vehicles notified हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के मानक अधिसूचित किए गए DATE: 24 SEP 2020 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय […]

रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में वृद्धि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2021-22 की सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में वृद्धि संबंधी प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृध्दि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरुप हैं।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण महामारी के बावजूद तेजी से न्याय प्रदान की

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत गठित एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक संस्था है। प्रत्यक्ष कर क्षेत्र के विवादों के निपटारे के लिए यह दूसरा अपीलीय अधिकरण है जिसे व्यापक रूप से ‘मदर ट्रिब्यूनल’ के रूप में जाना जाता है। यह संस्था कोविड-19 महामारी के समय में नए मॉडलिंग के रूप में प्रस्तुत कर कर रही है।